गिरफ़्तारी पर आपके अधिकार

गिरफ़्तारी के समय

गिरफ़्तारी के कारण तुरंत बताए जाने चाहिए। अपराध ज़मानती हो तो यह भी बताया जाना चाहिए कि आप ज़मानत पर छूट सकते हैं (धारा 47)।
गिरफ़्तारी ज्ञापन (arrest memo) बनता है, जिस पर परिवार के सदस्य या इलाके के किसी सम्मानित व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं (धारा 36)।
पुलिस को आपके बताए किसी रिश्तेदार या मित्र को गिरफ़्तारी और हिरासत के स्थान की सूचना देनी होती है (धारा 48)।
सात वर्ष तक की सज़ा वाले अपराधों में अधिकतर पहले उपस्थिति का नोटिस दिया जाता है (धारा 35(3))।

पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है, यद्यपि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं (धारा 38)।
चिकित्सा अधिकारी द्वारा जाँच कराई जा सकती है (धारा 53)।
गिरफ़्तारी के 24 घंटे के भीतर, यात्रा का समय छोड़कर, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है (धारा 58, अनुच्छेद 22(2))।

ज़मानती अपराध में ज़मानत अधिकार के रूप में मिलती है (धारा 478)।
गैर-ज़मानती अपराध में नियमित ज़मानत मजिस्ट्रेट (धारा 480) या सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय (धारा 483) से माँगी जाती है।
गिरफ़्तारी की आशंका हो तो अग्रिम ज़मानत (धारा 482)।
तय अवधि में आरोप पत्र दाख़िल न हो तो डिफ़ॉल्ट ज़मानत (धारा 187(3))। अवधि गिनने के लिए कैलकुलेटर देखें।